नाफेडकडून कांद्याच्या ४० टक्के निर्यात शुल्काचा निषेध

भारत सरकारने शनिवारी जाहीर केले की ते कांद्याच्या निर्यातीवर 40% शुल्क लावणार आहेत, ज्यामुळे देशात वाढत्या किंमतींचा सामना करावा लागत आहे. रविवारी, महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केंद्राच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी कांद्याची लिलाव प्रक्रिया थांबवली.भारत सरकारने शनिवारी जाहीर केले की ते कांद्याच्या निर्यातीवर 40% शुल्क लावणार आहेत, ज्यामुळे देशात वाढत्या किंमतींचा सामना करावा लागत आहे. रविवारी, महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केंद्राच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी कांद्याची लिलाव प्रक्रिया थांबवली.

केंद्र सरकारची शेतकरी विरोधी भूमिका पुन्हा एकदा समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कांदा निर्यातीतून चांगला परतावा मिळण्याची अपेक्षा होती, परंतु लादलेल्या शुल्कामुळे निर्यात होणार नाही याची खात्री झाली आहे. देशांतर्गत बाजारात भाव कोसळतील आणि शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागेल, असे पीटीआय या वृत्तसंस्थेने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांचा हवाला दिला.

किमती वाढण्याची चिन्हे असताना देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू केले.महाराष्ट्रातील अनेक भागात अपुरा पाऊस झाला असून त्यामुळे बाजारात ताज्या कांद्याची आवक होण्यास उशीर होईल, असे सांगून ते म्हणाले, सरकार ग्राहकांचे हित जपत आहे आणि शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी राज्यभरातील घाऊक बाजारात आंदोलने केली जातील, असे जगताप म्हणाले.अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या गटाने घाऊक बाजारात कांद्याचे लिलाव रोखले.

“केंद्राने आमच्या समस्यांकडेही लक्ष दिले पाहिजे कारण निर्यात शुल्काने व्यापाऱ्यांना संदेश दिला आहे की उपलब्ध सर्व कांदा देशांतर्गत बाजारातच विकला जाणार आहे. व्यापाऱ्यांनी आता आमच्या मालाला कमी भाव देण्यास सुरुवात केली आहे,” राहुरीत आंदोलन करणाऱ्या एका शेतकऱ्याने सांगितले.आशियातील सर्वात मोठी घाऊक कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठवड्यात स्वयंपाकघरातील कांद्याच्या किमतीत जवळपास 45 टक्क्यांनी वाढ झाली होती.